ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਤਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਐਸ. ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸੀ। ਇਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਨਵੇਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਯੋਗ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਖੋ-ਵਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।